मराठी-अमराठी वाद (१९६६-२०१०)

द्विभाषिक राज्यातून मुंबईसह महाराष्ट्र राज्याची निमिर्ती झालेली असल्याने १९६६ साली मराठी माणसाच्या हक्कांकरिता शिवसेनेची स्थापना होणे यात धक्कादायक असे काहीच नव्हते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर दिशाहीन असलेल्या मराठी माणसाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या रुपाने नेतृत्व लाभले. मराठी तरुणांपुढे पांढरपेशा नोकऱ्या न मिळण्याची नामुष्की ठाकली होती. मामिर्कमध्ये वेगवेगळ्या आस्थापनांमध्ये वरिष्ठ पदांवर कसे दाक्षिणात्य जागा अडवून बसले आहेत, याच्या याद्या त्यावेळी प्रसिद्ध केल्या जायच्या. वाचा आणि पेटून उठा असे थेट ठाकरी आवाहन केल्यावर उठलेला 'मराठी माणूस हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी'चे नारे देत दाक्षिणात्यांना भिडला. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यानंतर झडलेला हा पहिला मराठी-अमराठी संघर्ष.

वास्तविक शिवेनेच्या जन्माच्याही कितीतरी आधीपासून इथे मराठी-अमराठी संघर्ष अस्तित्वात होता. मुंबईच्या जन्मापासूनच होता, असे म्हटले तरी चालेल. कारण इथले उद्योगधंदे पारसी, गुजराती यांनी उभे केले होते आणि त्यांत काम करणारा कामगार हा मराठी होता. त्यामुळे पारसी, गुजराती हे मुंबई आमचीच असे म्हणत होते तर मराठी माणूस हे शहर आमच्या घामातून उभे राहिले आहे, असे म्हणत होता. तो संख्येने मोठा होता. मात्र शहराच्या आथिर्क नाड्या पहिल्यापासूनच अमराठी माणसांच्या हाती राहिल्या. नोकरदार असलेला मराठी माणूस हा त्यांच्या लेखी दुय्यम होता. कळत नकळत मराठी माणसाच्या आत्मसन्मानाला ठेच लागत होती. तो दुखावला जात होता. संयुक्त महाराष्ट्राचा संघर्ष फुलण्यामागे ही ठिणगी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आल्यावर या संघर्षाचा राजकीय फायदा शिवसेनेने घेतला. या संघर्षावरच तिचा जन्म आणि वाढही झाली. मराठी माणसांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्ान् हाती घेऊन सेनेने हा वाद मराठी अस्मितेच्या रूपाने जिवंत ठेवला. सेनेने मराठी माणसाला वडापावच्या गाड्या टाकून दिल्या. परंतु तो उद्योगधंद्यात अग्रेसर होईल, असे धोरण कधीच आखले नाही. उलट अमराठी धनवानांशी अनेकदा जुळवूनच घेतले. मात्र त्याच्या दुखऱ्या अहंकारावर फुंकर मारण्याचे काम मात्र सेनेने नेमाने केले.

पांढरपेशा नोकरीकरिता आपले छोटे व्यवसाय सोडलेल्या मराठी माणसाला सत्तर-ऐंशीच्या दशकात उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे ओढवलेल्या बेकारीमुळे पुन्हा छोट्या व्यवसायांची आठवण झाली. पण तेथे आता परप्रांतातून आलेल्यांनी शिरकाव केला होता. कोळ्यांच्या मासेविक्री व्यवसायात उत्तर भारतीयांनी आघाडी घेतली होती. टॅक्सी-रिक्षावाला हिंदी बोलणारा आला होता. नव्या नोकऱ्या तयार होत होत्या परंतु त्या आयटी, फॅशन, हॉटेल, ट्रॅव्हल इंडस्ट्री अशा सेवाक्षेत्रात. मुंबईचे बदलते स्वरूप पाहून शिवसेनेनी मी मुंबईकर हे सर्वसमावेशक अभियान हाती घेतले. पण राज ठाकरे यांनी उत्तर भारतीयांना लक्ष्य करून शिवसेनेची गोची केली. शिवसेनेच्या स्थापनेच्या वेळी पांढरपेशा नोकऱ्यांकरिता संघर्ष होता तर मनसेच्या स्थापनेच्या वेळी अल्पशिक्षित मराठी तरुणांना उत्तर भारतीयांनी बस्तान बसवलेल्या छोट्या व्यवसायावर पुन्हा कब्जा करण्याची लढाई सुरू झाली. नव्या क्षेत्रातील रोजगार मराठी मुलांना मिळवून देण्याकरिता खरेतर मनसेचा संघर्ष व्हायला हवा.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन पूर्णपणे यशस्वी झाले असे म्हणता येणार नाही. कारण कर्नाटकमधील बेळगाव, कारवार, निपाणी हा भाग महाराष्ट्रात आलाच नाही. पण सीमा भागातील या मराठी जनतेलाही मराठी-अमराठी संघर्षाची तीव्र झळ बसत आहे. तेथील लोकांवर कर्नाटक सरकार कन्नडची सक्ती करीत आहे. पण खुद्द महाराष्ट्रात मात्र सरकार येथील अमराठी जनतेवर मराठी शिकण्याची सक्ती करत नाही. आपल्या मायबोलीच्या रक्षणासाठी राज्यकतेर् काहीच करत नाहीत ही मराठी माणसाची खंत आहे. मुंबईत पोटापाण्याकरिता देशाच्या कानाकोपऱ्यातून लोंढे येतात. परंतु ते या शहराला आणि महाराष्ट्राला काय परत देतात हा प्रश्ान् मराठी माणसाला छळत राहतो. गुजरातमधील कच्छमध्ये भूकंप झाल्यावर उद्योग, व्यापार क्षेत्रातून शेकडो दानशूर हात पुढे आले. कच्छ, गुजरातचा पंचतारांकित पुनविर्कास झाला. मात्र २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईवर अस्मानी संकट कोसळल्यानंतर अशा दातृत्वाचे दर्शन घडले नाही.

सर्वसामान्य मराठी माणूस अशा अनेक अनुत्तरित प्रश्ानंनी हळवा होतो, दुखावला जातो आणि त्याच्या मनातला मराठी-अमराठी वादाचा पीळ आणखीनच घट्ट होतो.